लोकसभा चुनाव की छाया में सम्पत्ति गाइडलाइन

उपमूल्यांकन समितियों में प्रस्ताव बनना शुरू: सरकार के मूड से नहीं बढ़ेंगे रेट

छिंदवाड़ा. अप्रैल से लागू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2019-20 की सम्पत्ति गाइडलाइन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उपमूल्यांकन समितियां नई कॉलोनियों को समाहित कर सम्पत्तियों का मूल्यांकन कर रहीं हंै। पंजीयन विभाग के अधिकारी संकेत दे रहे हैं कि इस वर्ष लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, इसलिए खुद का आशियाना खरीदने वालों के लिए राहत ही रहेगी। उन्हें कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित पुरानी दरों के हिसाब से ही राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।
पंजीयन कार्यालय की जानकारी के अनुसार इस बार मकान, भूमि, प्लॉट आदि के दाम बढऩे की सम्भावनाएं कम हैं। इतना जरूर है कि जिले के जिन इलाकों में विसंगतियां मिली हैं, वहां रेट कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा नई गाइडलाइन में पिछले वर्ष वजूद में आई नई कॉलोनियों को भी दर्ज किया जा रहा है। जिला पंजीयक कार्यालय में सम्भवत: अगले सप्ताह तक उप जिला मूल्यांकन समिति के प्रस्ताव आ सकते हैं। कोई आपत्तियां न आने पर जिला मूल्यांकन समिति गाइडलाइन को अंतिम रूप देगी।

चुनाव के बाद लागू होने की सम्भावना
सम्पत्ति गाइडलाइन की तैयारियां जोर-शोर से जरूर चल रहीं हैं, लेकिन इसके लागू होने की सम्भावनाएं जून-जुलाई में व्यक्त की जा रहीं हैं। कहा जा रहा है कि एक मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है। इसे देखते हुए पंजीयन अधिकारी गाइडलाइन के बारे में चल रही विभागीय हलचल पर यह दावा कर रहे हैं।

कांग्रेस के वचन-पत्र से बदलाव
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वचन-पत्र में उल्लेख किया था कि तीन साल में एक बार सम्पत्ति मूल्य निर्धारण होगा। अभी तक हर साल की परम्परा रही है। पंजीयन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि अभी तक सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आने से असमंजस है। इसके विभागीय दिशा-निर्देश आने पर गाइडलाइन में बदलाव आ सकता है।

&नए वित्तीय वर्ष 2019-20 की सम्पत्ति गाइडलाइन की तैयारियां उपजिला मूल्यांकन समिति स्तर पर शुरू हो गई हैं। इनके प्रस्ताव जिला समिति में आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
एसएस मेश्राम, जिला पंजीयक