नगर निगम…सत्ता परिवर्तन पर भी नहीं बदले हालात, एमआईसी भी सरकार से जरूरी खर्च मांगने मजबूर

राज्य सरकार ने चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में कटौती बंद की। इसके साथ ही किसी वार्ड में सडक़, नाली, पुलिया समेत अन्य निर्माण कार्य के लिए राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

छिंदवाड़ा.नगर निगम के कांग्रेस राज में आर्थिक हालात खराब थे, कर्मचारियों को वेतन का रोना था। महापौर विक्रम अहके समेत 13 पार्षद व सभापतियों ने
लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ भाजपा की शरण ले ली। उसके बाद भी बजट का संकट हल नहीं हो पाया है। राज्य सरकार ने चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में कटौती बंद नहीं की। इसके साथ ही किसी वार्ड में सडक़, नाली, पुलिया समेत अन्य निर्माण कार्य के लिए राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
एक दिन पहले एमआईसी की बैठक में निगम अधिकारियों ने ये स्वीकार किया कि नगर पालिक निगम के आकस्मिक कार्य जैसे फायर, जल प्रदाय, मरम्मत संधारण अंतर्गत वाटर फिल्टर प्लांट (कुलबहरा, अजनिया, जम्होडी पण्डा) के आवश्यक भुगतान करने नगर निगम के पास राशि उपलब्ध नहीं है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को देयकों के भुगतान करने अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव भेजना होगा। इससे नगर निगम के गंभीर आर्थिक स्थिति के संकट को समझा जा सकता है। अधिकारी मान रहे हैं कि निगम में निर्माण कार्य के बिलों के ही करीब 50 करोड़ रुपए के बकाया बिल है। कुछ ठेकेदारों के बिल पिछले तीन नगर निगम आयुक्त के तबादलों के साथ अटक गए हैं। इसकी आस में ठेकेदार लगातार वर्तमान निगम आयुक्त के पास भटक रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार और नगर निगम में भी भाजपा की परिषद होने के बाद भी भोपाल से बजट नहीं आ रहा है।
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निगम में अक्टूबर की तनख्वाह 71 लाख बकाया
नगर निगम में चुंगी क्षतिपूर्ति राशि इस महीने 72 लाख रुपए मिली। इसके साथ निगम के टैक्स मिलाकर धीरे-धीरे कर्मचारियों की तनख्वाह की जा रही है। करीब 1700 कर्मचारियों का वेतन 3.50 करोड़ रुपए है। इनमें 71 लाख रुपए तनख्वाह शेष रह गई है। इसके लिए भी राजस्व कर्मचारियों को टैक्स वसूली करने निर्देशित किया गया है। इसके लिए प्रापर्टी टैक्स के बिल निकाले गए हैं।
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अस्थायी बाजार शुल्क के सवा करोड़ का नुकसान
पिछले विधानसभा चुनाव 2023 के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्थायी बाजार शुल्क बंद कराने की घोषणा की थी। इसके बाद नगर निगम को करीब 1.25 करोड़ रुपए सालाना टैक्स का नुकसान हुआ है। इस राशि के एवज में सरकार ने कोई क्षतिपूर्ति राशि भी नहीं दी। इससे आर्थिक हालात और बिगड़ गए हैं।
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सांसद ने केन्द्रीय मंत्री को बताए आर्थिक हालात
सांसद बंटी साहू ने एक दिन पहले शहरी विकास राज्यमंत्री तोखन साहू से मुलाकात की थी और उनके समक्ष छिंदवाड़ा नगर निगम के आर्थिक हालात बताए थे। सांसद ने बताया था कि जब से नगर निगम में इन 24 गांवों को सम्मिलित किया गया है,तब से अभी तक फंड का अभाव है। गांवों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए उन्होंने 138 करोड़ रुपए का बजट देने की मांग की थी।
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