जुन्नारदेव को नया जिला बनाने की बात सच है या नहीं ? खुद छिंदवाड़ा सांसद बंटी साहू ने दे दिया बड़ा अपडेट

Junnardev new district : छिंदवाड़ा से भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू ने जुन्नारदेव को जिला बनाने की कवायदों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही और कोई पत्र भी नहीं लिखा गया है।

Junnardev new district : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से पाढ़ूर्णा को अलग कर नया जिला घोषित किए अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है कि अब छिंदवाड़ा से जुन्नारदेव को भी अलग कर एक और जिला बनाने की खबरें सामने आने लगी हैं। हालात ये हैं कि सोशल मीडिया से लेकर खबरों तक में जुन्नारदेव को छिंदवाड़ा से अलग कर नया जिला बनाने की कवायदों पर चर्चा हो रहा है। जुन्नारदेव को नया जिला बनाए जाने की कवायदों पर अब छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। बंटी साहू ने नए जिले के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है।

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के अपर सचिव कलिस्ता कुजूर ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को एक पत्र लिखकर जुन्नारदेव को जिला बनाने के लिए प्रतिवेदन मांगा है। प्रतिवेदन के जवाब में सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि जुन्नारदेव को जिला बनाने के लिए कौन सा पत्र जारी हुआ है, इसकी उन्हें ही अबतक कोई जानकारी नहीं है। साहू ने आगे ये भी कहा कि अगर जुन्नारदेव को जिला बनाया जाता है तो प्रशासन और शासन स्तर पर जिले के जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी की जाती है।

यह भी पढ़ें- Rain Alert : बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे हैं खतरनाक सिस्टम, 24 घंटे में यहां धमाकेदार बारिश

सांसद ने स्पष्ट कहा

सांसद बंटी साहू ने कहा कि मुझे लगता है कि जुन्नारदेव को नया जिला बनाने कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार या प्रशासन को आवेदन लिखता है तो उसका जवाब दिया जाता है। शायद यह पत्र उसका जवाब होगा।

भाजपा कार्यकर्ता ने सीएम को लिखा था पत्र

आपको बता दें कि भाजपा जिला व्यापारी प्रकोष्ठ के सहसंयोजक जुन्नारदेव के रहने वाले बंटी साहू और कन्हान बचाओ मंच के लोगों ने मुख्यमंत्री से जुन्नारदेव को जिला बनाने के लिए पत्र लिखा था। पत्र लिखने वाले बंटी साहू का कहना है कि जुन्नारदेव को जिला बनाने के लिए कई दिनों से मांग चल रही है। जिला बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन भी हैं। इसके लिए उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था। इस पत्र के जवाब में राजस्व विभाग ने कलेक्टर से प्रतिवेदन मांगा है।