यह है मापदंड
जिले में राज्य बीमा सुविधा लागू नहीं है। इसकी मूल वजह शासन के आवश्यक मापदंडों का पूरा नहीं हो पाना है। जानकारी के अनुसार ईएसआई हॉस्पिटल के जिले के किसी भी एक क्लस्टर में कम से कम १० हजार कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन सौंसर, पांढुर्ना, बोरगांव, ईमलीखेड़ा, खापाभाट समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में से कहीं भी यह कोरम पूरा नहीं है।
जिले में राज्य बीमा सुविधा लागू नहीं है। इसकी मूल वजह शासन के आवश्यक मापदंडों का पूरा नहीं हो पाना है। जानकारी के अनुसार ईएसआई हॉस्पिटल के जिले के किसी भी एक क्लस्टर में कम से कम १० हजार कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन सौंसर, पांढुर्ना, बोरगांव, ईमलीखेड़ा, खापाभाट समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में से कहीं भी यह कोरम पूरा नहीं है।
हमारे द्वारा कई बार किए गए प्रयास
जिले में ईएसआई हॉस्पिटल के लिए विभाग द्वारा कई प्रयास किए गए। सौंसर तथा पांढुर्ना को मिलाकर कर्मचारियों की गणना करने का भी प्रस्ताव रखा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। हालांकि ईएसआई विभाग द्वारा सम्बंधित क्षेत्रों में कुछ निजी चिकित्सा संस्थाओं से अनुबंध है।
संदीप मिश्रा, श्रम पदाधिकारी
जिले में ईएसआई हॉस्पिटल के लिए विभाग द्वारा कई प्रयास किए गए। सौंसर तथा पांढुर्ना को मिलाकर कर्मचारियों की गणना करने का भी प्रस्ताव रखा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। हालांकि ईएसआई विभाग द्वारा सम्बंधित क्षेत्रों में कुछ निजी चिकित्सा संस्थाओं से अनुबंध है।
संदीप मिश्रा, श्रम पदाधिकारी
भावांतर योजना में पंजीयन 25 तक
छिंदवाड़ा ञ्च पत्रिका. भावांतर योजना में किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि २५ नवम्बर रखी गई है। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सक्सेना समेत अन्य पदाधिकारियों ने किसानों से बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, आधार नम्बर, ऋण पुस्तिका की प्रति, उसका क्रमांक आदि सम्बंधित कागजात सम्बंधित सहकारी समिति, मंडी समिति या फिर विकासखण्ड स्तरीय कृषि विभाग में उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस सांसद के किसानों को भीख मांगनें की परिस्थिति बनने सम्बंधी बयान पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।
छिंदवाड़ा ञ्च पत्रिका. भावांतर योजना में किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि २५ नवम्बर रखी गई है। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सक्सेना समेत अन्य पदाधिकारियों ने किसानों से बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, आधार नम्बर, ऋण पुस्तिका की प्रति, उसका क्रमांक आदि सम्बंधित कागजात सम्बंधित सहकारी समिति, मंडी समिति या फिर विकासखण्ड स्तरीय कृषि विभाग में उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस सांसद के किसानों को भीख मांगनें की परिस्थिति बनने सम्बंधी बयान पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।