छिंदवाड़ा

इन कांग्रेस नेता के प्रयासों से १५ हाईस्कूल भवन मंजूर

छात्र-छात्राओं को मिलेगी सहुलियत

छिंदवाड़ाApr 16, 2018 / 10:03 pm

Rajendra Sharma

Sagar city to be built in three school buildings

छिंदवाड़ा. सांसद कमलनाथ ने जिले में पंद्रह हाईस्कूल के भवन निर्माण की स्वीकृति दिलाकर दूरस्थ ग्रामीण अंचल में अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राओं को सहूलियत दिलाई है।
सांसद कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 जनवरी 2018 को ग्राम खैरीपेका पांढुर्ना के सरपंच ने ग्रामवासियों के साथ ग्राम में हाईस्कूल न होने की स्थिति से कमलनाथ को अवगत कराया था। लगभग यही समस्या जिले के अन्य ग्रामों की भी थी। जिस पर सांसद ने 12 फ रवरी 2018 को जिलाध्यक्ष समेत लोक शिक्षण संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारियों से सतत सम्पर्क बनाया। इन प्रयासों से आयुक्त लोक शिक्षण ने परियोजना संचालक को पत्र से अवगत कराया कि सैद्धांतिक सहमति के उपरांत निर्णयानुसार ग्राम खैरीपैका सहित छिंदवाड़ा जिले के अन्य 14 ग्रामों में शाला भवन निर्माण के लिए प्रति भवन एक करोड़ रुपए की लागत से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इनमें उमावि पालामउ मोहखेड़, उमावि बारहहीरा अमरवाड़ा, उमावि इकलहरा, उमावि सहपानी, उमावि न्यूटनचिखली व उमावि बालक बडकुही परासिया, उमावि सोनाखार, उमावि कपरवाड़ी, उमावि मेघासिवनी छिंदवाड़ा, उमावि सनकुआ, उमावि मांगुरली, उमावि खैरीपैका, उमावि पारडी पांढुर्ना, उमावि बोरगांव और उमावि गांगतवाड़ा सौंसर का नाम सम्मिलित है।
किसानों के बच्चों को मिले आरक्षण

छिंदवाड़ा. लघु और सीमांत किसान परिवार के बच्चों को भी शासकीय सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। भारत कृषक समाज के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि लघु और सीमांत किसान के पास पांच एकड़ से कम कृषि भूमि परिवार के पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। देश कृषि पर निर्भर है और किसान परिवार प्राकृतिक आपदा- ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, कोहरा, पाला, सूखा और अन्य बीमारियों से फसलों को भारी नुकसान होता है और देश का किसान कर्ज में डूबा हुआ है । ऐसी परिस्थिति में गरीब किसान परिवार के बच्चों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि मुश्किल से छोटे कृषक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाते हैं और उसके बाद में रोजगार प्राप्त नहीं होने से किसान परिवार परेशान होता है। उन्होंने इस सम्बंध में भारत कृषक समाज की ओर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सम्बंधित विभाग व अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन प्रेषित किया है।

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