छतरपुर. स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नौगांव नगर को नए साल पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल नगर के जिस टीवी हॉस्पिटल कैंपस को अब तक केवल क्षय रोग (टीबी) के इलाज के लिए जाना जाता था, वह अब 50 बिस्तरों वाले सर्वसुविधा युक्त आधुनिक अस्पताल के रूप में जाना जाएगा। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ यह भवन तमाम आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से लैस है।
आसपास के जिलों के आते हैं मरीज
स्थानीय लोगों के मुताबिक यह अस्पताल न केवल नौगांव बल्कि उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित करीब आधा सैकड़ा गांवों के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा पड़ोसी जिले टीकमगढ़ सहित अन्य क्षेत्र के मरीजों को भी राहत मिलेगी। पहले जो मरीज इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करते थे, उन्हें अब अपने ही क्षेत्र में ही इलाज मिल सकेगा।
ये बढ़ेगी सुविधाएं
सिविल अस्पताल भवन में ऑपरेशन थिएटर के साथ गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए लेबर रूम का निर्माण किया गया है। नवजात शिशुओं के इलाज के लिए न्यू बोर्न यूनिट बनाई गई है। साथ ही मेटरनिटी, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, मेडिकल,डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ रूम के साथ स्टोर रूम का निर्माण हो रहा है।आउटडोर मरीजों की जांच के लिए ओपीडी के साथ ब्लड,शुगर, खून,पेशाब की जांच के लिए पैथोलॉजी की भी व्यवस्था होगी।
मेडिकल स्टॉफ भी बढ़ेगा
इस सिविल अस्पताल में 9 विशेषज्ञ डॉक्टर, 5 मेडिकल ऑफिसर,एक दंत रोग विशेषज्ञ, 2मेट्रन, 50 स्टाफ नर्स,1 नेत्र सहायक, 2 लैब टेक्नीशियन,1 रेडियोग्राफर, 4 फार्मासिस्ट ग्रेड-2 व 3 लेबोरेटरी अटेंडेंट,4 वार्ड बॉय,4 ड्रेसर सहित कुल 104 पद स्वीकृत होने के बाद भरे जाएंगे।
फरवरी में होगा हैंडओवर
अस्पताल में, 50 बिस्तरों के अलावा ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे सातें दिन आपातकालीन सेवाएं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम (एमडी, सर्जन आदि), भर्ती और जांच की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा यह अस्पताल कैंपस अग्निशमन यंत्र, ऑक्सीजन, लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। भवन का निर्माण भी आधुनिक मानकों के आधार पर किया गया है। इस अस्पताल में मरीजों को नि:शुल्क दवाओं के साथ-साथ ऑपरेशन और जांच पर विशेष छूट मिलेगी। नौगांव बीएमओ डॉ रविन्द्र पटेल ने कहा है कि, यह अस्पताल नौगांव सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। अस्पताल की इमारत लगभग तैयार है, संभवत: फरवरी माह में इसे स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा।