अगले 10 वर्षों में ई-वाहनों पर स्विच करने के लिए सरकार का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। क्योंकि उपभोक्ताओं को बदलाव को स्वीकार करने के लिए समय की आवश्यकता होगी।
टीईआरआई के प्रमुख अजय माथुर का कहना है कि “‘हमें पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग, जीएसटी ( GST ), व्यापार मॉडल को कम कर ई वाहनों से स्थानंतरित करने में आने वाले बाधाओं से निपटने की योजना पर काम करना होगा। हालांकि अभी यह भी साफ नहीं किया गया है कि 2023-25 के इस लक्ष्य का आधार क्या है।’’
इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को होगा 70,000 का फायदा, सरकार करने जा रही है ये बड़ा ऐलान
अजय माथुर ने सरकार को योजना बद्ध तरह से काम करने और अपने सपने को साकार करने के लिए कुछ उपाय भी बताए जैसे-
सार्वजनिक वाहन के तौर पर हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल-
इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल सार्वजनिक वाहनों के रूप में होना चाहिए। बस और टैक्सी जैसे कमर्शियल वाहन के तौर पर ई- व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि इनकी वजह से ही सबसे अधिक प्रदूषण फैलता है।
Hyundai के इस शोरूम में 40000 रुपए से कम में मिल रही है Santro, यहां पढ़ें पूरी खबर
चार्जिंग की हो पूरी व्यवस्था-
सरकार पहले ई-चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का वैकल्पिक व्यापार मॉडल पेश करना चाहिए, जिससे ईवीएस में बदलाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो। क्योंकि आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत ही नहीं उनकी चार्जिंग भी बड़ा सवाल है।