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स्पाइसजेट ने दिवालिया कैरियर Go First को खरीदने के लिए संयुक्त बोली जमा की, एयरलाइन जल्द पेश करेगी प्रस्ताव पत्र

SpiceJet: ऑफर की शर्तों के तहत, स्पाइसजेट नई एयरलाइन के लिए परिचालन भागीदार होगी, और कर्मचारी, सेवाएं और उद्योग विशेषज्ञता प्रदान करेगी। एयरलाइन महत्वपूर्ण राजस्व विस्तार हासिल करने के लिए स्थापित बुनियादी ढांचे और परिचालन क्षमताओं का लाभ उठाने की उम्मीद करेगी।
 

Feb 16, 2024 / 04:34 pm

Akash Sharma

दिवालिया Go First को खरीदने के लिए Spicejet भी है इच्छुक

एयरलाइन ने शुक्रवार को कहा कि स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह ने संकटग्रस्त गो फर्स्ट कैरियर का अधिग्रहण करने के लिए बिजी बी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ बोली जमा की है। स्पाइसजेट ने कहा कि आज पहले दायर की गई बोली भारतीय विमानन क्षेत्र के परिदृश्य को नया आकार देने की क्षमता वाला एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। एयरलाइन ने यह भी कहा कि बोली प्रमोटर अजय द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में प्रस्तुत की गई है।

‘गो फर्स्ट में हैं अपार संभावनाएं’

ऑफर की शर्तों के तहत, स्पाइसजेट नई एयरलाइन के लिए परिचालन भागीदार होगी, और कर्मचारी, सेवाएं और उद्योग विशेषज्ञता प्रदान करेगी। एयरलाइन महत्वपूर्ण राजस्व विस्तार हासिल करने के लिए स्थापित बुनियादी ढांचे और परिचालन क्षमताओं का लाभ उठाने की उम्मीद करेगी। अपने बयान में, अजय सिंह ने कहा कि गो फर्स्ट में अपार संभावनाएं हैं और इसे स्पाइसजेट के साथ घनिष्ठ तालमेल में काम करने के लिए पुनर्जीवित किया जा सकता है। इससे दोनों वाहकों को लाभ होगा। साथ ही रणनीतिक रूप से उड़ान कार्यक्रम और गंतव्यों को संरेखित करके, स्पाइसजेट और नई एयरलाइन एक बड़े पैमाने पर कब्जा कर सकते हैं।

3 मई से बंद थी एयरलाइन

एक समय भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन रही स्पाइसजेट ने पुनर्वित्त योजना के तहत अब तक ₹ 744 करोड़ जुटाए हैं। इससे ₹ 2,250 करोड़ की नई पूंजी आने की उम्मीद है। गो फर्स्ट ने पिछले साल मई में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया था, लेकिन ऋणदाता हाल ही में नए निवेशकों को सुरक्षित करने में विफल रहने के बाद एयरलाइन को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। इसके दिवालियापन दाखिल में लेनदारों के बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और डॉयचे बैंक की सूची है। एयरलाइन को 3 मई से बंद कर दिया गया था। तब उसने संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित इंजन निर्माता पर देरी का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष स्वैच्छिक दिवालियापन के लिए आवेदन किया था।
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