साथ में गाड़ी पार्किंग की समस्या और छत व बाथरूम में सीलन की समस्या को देखा जाना जरूरी है। ग्राहक ही सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। इसलिए सरकार ने 2016 में ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 बनाया। इसी के तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) का गठन किया गया है।
ध्यान रहे कि बिल्डर से किसी प्रकार का मौखिक एग्रीमेंट नहीं करें, बल्कि लिखित एग्रीमेंट करें। उसमें सभी शर्तों का स्पष्ट उल्लेख हो। ताकि जब बिल्डर अपनी शर्त से मुकर जाए तब उसे रेरा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। लेआउट स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ताकि बाद में कानूनी मुद्दों से बचा जा सके।
विकास सोमानी, एडवोकेट
