– वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द ही आएगा
– सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी।
– वित्त मंत्री सीतारमण बोलीं कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इसके साथ अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे. साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण होगा।
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2022-23 के बीच नैशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 km तक बढ़ाया जाएगा।
– वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ये बजट डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। NPA से निपटने के लिए बैड बैंक बनाया गया है. पीएम गति शक्ति में ग्रोथ के सात इंजन हैं।
इसकी मदद से पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी मिलेगी। यही नहीं पीएम गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी
यह भी पढ़ें – Budget 2022: बजट से हर वर्ग को है बड़ी आस, कोरोना से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को राहत की उम्मीद – डिजिटल करेंसी जारी करेगी सरकार, आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।
– 5G की लॉन्चिंग के लिए लाई जाएगी स्कीमः सभी गांवों, लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए। कहा गया कि इसी वित्त वर्ष से 5जी सर्विस शुरू हो जाएगी।
– इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को देंगे बूस्टः अपने चौथे बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बूस्ट देने का ऐलान किया. ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी
– रक्षा क्षेत्र के आधुनिकिकरण के लिए 25 फीसदी बजट बढ़ाया जाएगा।रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा. कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भता कम होगी. पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है
– बैटली अदला-बदली नीति लाई जाएगीः बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है. इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी
– E-passports 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे. इससे नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी।
– 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम शत-प्रतिशत किया जाएगा। सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधा विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजस अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शुरू करेंगे।
– वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया जाएगा।
– 75 जिलों में 17 डिजिटल बैंकिंगः वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है। केंद्र सरकार इसको बढ़ावा देगी और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, देश के 75 जिलों में शुरू करेगी। ये सभी यूजर फ्रेंडली होंगी और आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
– बैटली अदला-बदली नीति लाई जाएगीः बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है. इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी
– E-passports 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे. इससे नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी।
– 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम शत-प्रतिशत किया जाएगा। सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधा विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजस अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शुरू करेंगे।
– वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया जाएगा।
– 75 जिलों में 17 डिजिटल बैंकिंगः वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है। केंद्र सरकार इसको बढ़ावा देगी और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, देश के 75 जिलों में शुरू करेगी। ये सभी यूजर फ्रेंडली होंगी और आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
– राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें। गंगा कॉरिडोर (5 किमी चौड़े गलियारा) में नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को credit guarantee scheme से मदद दी जाएगी।
– 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है।
– 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 1 से 12 तक की क्लास के लिए राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले पांच सालों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखी गई है।