Real Estate Budget 2019: होम लोन ब्याज पर छूट बढ़ने से आसान हुआ घर का सपना

Real Estate Budget 2019 आसान हुआ हर घर का सपना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए कई बड़े ऐलान 45 लाख तक के होम लोन पर 3.5 लाख तक की मिलेगी छूट

नई दिल्ली। मोदी सरकार ( Modi Govt ) 2 के पहले बजट में ये साफ हो गया है कि सरकार हर घर का सपना योजना को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने अपने बजट भाषण में रियल एस्टेट ( real estate budget 2019 ) पर फोकस किया है। वित्त मंत्री ने होम लोन के इंट्रेस्ट भुगतान पर मिलने वाली आयकर छूट को दो लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया है। वहीं आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ मकान बनाने का प्रस्‍ताव रखा।

सबसे पहले बता करते हैं उस सौगात की जिससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी के घर के सपने को पूरा करने में बड़ा कदम उठाया। 45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट मिलेगी। जो इससे पहले 2 लाख थी। दरअसल सस्ते मकान के लिए बैंक कर्ज के 3.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर कर छूट का प्रस्ताव है। इसमें 15 साल की अवधि के आवास कर्ज पर लाभार्थी को 7 लाख रुपये तक का लाभ होगा।
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ऐसे होगा फायदा
मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में हाउसिंग लोन पर ब्याज डिडक्शन 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया था। एक बार फिर इस राशि को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए किया गया है। यानी 1.5 लाख रुपए की बढ़ोतरी की है।

इसे और आसान समझें…अगर आप 45 लाख रुपए का घर खरीद रहे हैं तो आपको 10 फीसदी डाउन पेमेंट करना होगा। करीब 40 लाख रुपए के लिए आप बैंक से लोन लेंगे। अगर आपको पूरा लोन मिलता है तो आप इस पर आने वाली ईएमआई में 3.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिलेगी।

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मोदी सरकार पहले भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रोजगार पैदा करने, सीमेंट, स्टील और बाकी कंस्ट्रक्शन से जुड़े मटीरियल की मांग बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देती रही है। हालांकि ऊंची ब्याज दरों की वजह से सेक्टर में वैसी तेजी नहीं देखी गई।

हर घर का सपना होगा पूरा
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने हर घर का सपना पूरा करने वाले मोदी सरकार महत्वाकांक्षी योजना पर भी बात की। इसमें 2022 तक देश के हर नागरिक को अपना घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 6 लाख सालाना आय वर्ग के लोगों को इतना ही लोन मिल सकता है। सरकार अब इस लोन की ब्याज दर पर 6.5 फीसदी की सब्सिडी देगी।

वित्‍त मंत्री ने यह भी कहा कि मकानों के निर्माण काम को पूरा करने में लगने वाले समय में पहले जहां 314 दिन का समय लगता था, वहीं अब यह समय घटकर 114 दिन रह गया है। इससे सरकार को PMAY के तहत अपने लक्ष्‍यों को पूरा करने में मदद मिली। सरकार की इस घोषणा से इस दिशा में काम कर रहे रियल एस्‍टेट जगत की कंपनियों को फायदा पहुं

चेगा।