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पहला चरण 25 को समाप्त हो गया और दूसरा चरण 30 नवंबर को समाप्त होगा। समाज कल्याण विभाग इंटर से लेकर इंजीनियरिंग और डाक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के तहत फीस का भुगतान करता है। सामान्य वर्ग के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाता है। विद्यार्थी वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक और आईटीआई की प्रवेश प्रक्रिया अभी चल रही है। काउंसिलिंग के बाद प्रवेश होंगे। उनको भी आवेदन का अवसर मिल जाएगा। ऐेसे पांच लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। एक नवंबर से कक्षाओं के संचालन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में शुरू हो गई हैं।
वित्तीय विभाग की सहमति के बगैर नहीं हो सकेगा भुगतान आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों को मिलने वाली शुल्क प्रतिपर्ति के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बगैर भुगतान नहीं किया जाएगा। अभी तक आधार न होने की दशा में भी भुगतान कर दिया जाता था। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना भी अनिवार्य होगा।
यही नहीं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए वित्तीय सहमति लेना अनिवार्य होगा। पहले बजट मिलने के साथ ही उतने पैसे का भुगतान विद्यार्थियों के खाते में कर दिया जाता था। आर्थिक कमी के चलते सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है।