उम्‍मीदों का बजट : इस बार चुनावी बजट में आयकरदाताओं को जेटली दे सकते हैं ये राहत

2018-19 के बजट में सरकार कई स्‍तरों पर आयकरदाताओं को राहत दे सकती है।

budget 2018-19

आम बजट 2018-19 का आकार बढ़कर 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आम बजट एक फरवरी 2018 को पेश किया जाएगा। इसके लिए 29 जनवरी से ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी, जो कि दो चरणों में चलेगा। पहला चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 5 मार्च से 6 अप्रैल 2018 तक चलेगा। इकोनॉमिक सर्वे 29 जनवरी को पेश किया जाएगा।

सरकार पांच लाख से 10 लाख रुपए वाली इनकम के लिए टैक्स दरों में 10 फीसद की कटौती कर सकती है। 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20 फीसद और 20 लाख से ऊपर की सालाना आय पर 30 फीसद टैक्स लगाया जा सकता है। मौजूदा समय में 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों के लिए कोई टैक्स स्लैब नहीं है।

मंत्रालय के पास जो प्रस्ताव है उसके अनुसान मौजूदा 2.5 लाख रुपए के कर छूट दायरे को पांच लाख न सही पर कम से कम 3 तीन लाख रुपए सालाना करने की मांग की गई है। इसके अलावा खुदरा महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार मध्‍य आय वर्ग को ध्यान में रखकर टैक्स स्लैब में बारे में विचार कर रहा है।

आम बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया था। लेकिन छोटे करदाताओं को मामूली राहत देते हुए 2.5 लाख से पांच लाख तक की सालाना आय वाले इंडिविजुअल के लिए कर दरें 10 फीसद से घटाकर पांच फीसद कर दी थी।