इसके लिए सरकार कुल विकास कार्यों का 7-10 प्रतिशत कार्य इस श्रेणी के लिए रिजर्व रखेगी। जल्द ही सरकार इस संबंध में आदेश जारी कर देगी और इसके लिए ऑनलाइन पंजीनयन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। ईएनसी कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने कम लागत से अपना व्यवसाय या अन्य कार्य शुरू करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अलग-अलग योजना लेकर आती रहती है।
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इससे राज्य की बेरोजगारी कम होती है। इससे पहले भाजपा शासन में डी श्रेणी के पंजीयन शुरू कर उनके लिए एक करोड़ के कार्य करने के लिए बिना अनुभव निविदा लेने की छूट दी गई थी। इसी दौरान जब सरकार ने देखा कि बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके युवक युवतियां बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनके लिए बेरोजगार इंजीनयर का पंजीयन निकाला।
इसमें पंजीयन करके बेरोजगार इंजीनियर 25-50 लाख रुपए का कार्य लेकर ठेकेदारी शुरू कर सकते थे। अब कांग्रेस सरकार ने सभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट श्रेणी के बेरोजगारों के लिए ई श्रेणी का पंजीयन करनी योजना बनाई है। इस श्रेणी में पंजीयन कराने के बाद बेरोजगार युवा छोटे निर्माण कार्य का टेंडर लेकर ठेकेदारी का काम शुरू कर सकते हैं।
संभाग स्तरीय होगा पंजीयन
यह पंजीयन संभाग स्तरीय होगा। कोई भी बेरोजगार उसी संभाग के अंतर्गत अपना ई श्रेणी पंजीयन करा सकेगा, जिस संभाग का वह निवासी होगा। इस पंजीयन के लिए बेरोजगार को अपना स्थाई मूल निवासी प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का होना चाहिए।
राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ई श्रेणी पंजीयन किया जाएगा। शासन के निर्देश पर जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
-वी के भतपहरी ईएनसी लोक निर्माण विभाग छग शासन