स्कूल शिक्षा परिषद: 80 जी के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता में उलझ रहे संस्था प्रधान

Rajasthan School Education Council : पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जटिल, अब तक एक प्रतिशत स्कूलों का ही रजिस्ट्रेशन

बीकानेर . राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जहां संस्था प्रधानों को अपने स्कूलों की विकास एवं प्रबंध समिति को दानदाताओं से मिलने वाले आर्थिक सहयोग पर आयकर अधिनियम की धारा 80जी में टैक्स छूट दिलाने के लिए आयकर विभाग में रजिस्टर्ड कराने के लिए दबाव बना रही है, वहीं संस्था प्रधानों को ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से भामाशाहों व दानदाताओं से आर्थिक सहयोग लेने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

इसी प्रक्रिया में ज्ञान संकल्प पोर्टल पर दिए जाने वाले दान व आर्थिक सहयोग पर ऑनलाइन टैक्स छूट का प्रमाणपत्र हाथोंहाथ जारी करने के बाद भी विभाग की ओर से संस्था प्रधानों को 80जी प्रमाण पत्र लेने की लंबी प्रक्रिया में उलझाया जा रहा है। यही नहीं, संस्था प्रधानों को पहले तो विद्यालय विकास समिति का रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो लगभग सभी स्कूलों का पहले से ही हो चुका है। सबसे लंबी प्रक्रिया आयकर विभाग से विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के नाम से पैन कार्ड जारी कराने की है। विभाग करीब डेढ़ साल से संस्था प्रधानों पर अपने स्कूल की विकास समिति को 80जी में रजिस्ट्रेशन कराने और पैन कार्ड बनाने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया लम्बी और काफी जटिल होने से अब तक केवल एक प्रतिशत स्कूलों का ही 80जी में रजिस्ट्रेशन हो सका है।

आदेश निरस्त किए जाएं
राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद ने शिक्षा मंत्री गोविन्द डोटासरा से स्कूलों की विकास समिति का 80जी में रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड अनिवार्यता के आदेशों को निरस्त करने की मांग की है। मंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि जब ज्ञान संकल्प पोर्टल से ही भामाशाहों व दानदाताओं से सहयोग लेने के निर्देश दिए जा रहे हैं और इस पोर्टल पर सहयोग करने वाले दानदाताओं को 80जी छूट का प्रमाणपत्र हाथोंहाथ जारी हो रहा है तो संस्था प्रधानों को 80जी और पैनकार्ड के रजिस्ट्रेशन में उलझाना न्यायासंगत नहीं है।

कोई औचित्य नहीं
सरकार को स्कूलों की विकास समितियों को 80जी में रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड की अनिवार्यता के आदेश निरस्त करने चाहिए। ज्ञान संकल्प पोर्टल पर दिए गए दान पर 80जी प्रमाण पत्र हाथोंहाथ जारी हो रहा है, एेसे में 80जी में रजिस्ट्रेशन और पैनकार्ड का कोई औचित्य नहीं है।
हरवीर सिंह जाखड़, प्रांतीय महामंत्री, राज. शिक्षा सेवा परिषद