बीकानेर

रोड लाइटों की बनेगी कुंडली, हर पोल पर चालू-बंद लाइट का तैयार होगा डाटा

निगम क्षेत्र में 36 हजार से अ​धिक विद्युत पोल लगे हुए है। इन पोल पर लगी रोड लाइटों को अब सर्वे होगा। निगम की ओर से सर्वे करवाया जाएगा। इसमें प्रत्येक पोल पर लगी लाइटों की गणना कर यह पता लगाया जाएगा कि कहां लाइटें बंद है, खराब पड़ी है या पोल पर लाइट लगी ही नहीं है। यह सर्वे एक निर्धारित प्रारुप के अनुसार होगा।

बीकानेरNov 24, 2024 / 09:31 pm

Vimal

बीकानेर. नगरीय क्षेत्र में विद्युत पोल पर लगी लाइटों की कुंडली तैयार होगी। वार्ड अनुसार होने वाले सर्वे में प्रत्येक पोल पर लगी लाइटों की संख्या सहित चालू व बंद लाइटों की जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही ऐसे विद्युत पोल भी चिह्नित किए जाएंगे, जिन पर एक भी रोड लाइट नहीं लगी हुई है। रोड लाइटों के वार्ड अनुसार सर्वे के लिए निगम ने एक प्रारूप भी तैयार किया है। इस प्रारुप के अनुसार सभी वार्डों में लगी रोड लाइटों की जानकारी जुटाई जाएगी। निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसमें सात दिवस में सर्वे कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया है। अधिशासी अभियंता विद्युत के निर्देशन में समस्त कनिष्ठ अभियंता विद्युत की टीम का गठन किया गया है।
50 हजार से अधिक लाइट

नगरीय क्षेत्र में निगम की 50 हजार से अधिक रोड लाइट हैं। निगम के अधिशासी अभियंता (विद्युत) अनिल कनवाडिया के अनुसार बीकेईएसएल से प्राप्त जानकारी अनुसार नगरीय क्षेत्र में करीब 36 हजार विद्युत पोल हैं। वर्ष 2021-22 में निगम की ओर से लगाई गई सात हजार रोड लाइटों के दौरान वार्ड अनुसार सर्वे कार्य हुआ था। अब फिर से सर्वे होगा।
इस प्रारूप में होगा सर्वे

उपायुक्त की ओर से रोड लाइटों के सर्वे के लिए जारी प्रारूप अनुसार टीम की ओर से नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक विद्युत पोल पर लगी लाइटों की जानकारी वार्ड संख्या, वर्तमान में स्थापित लाइट की संख्या, नवीन लगाई गई कुल लाइट की संख्या, वर्तमान में खराब लाइट की संख्या, वर्तमान में नई लाइट की मांग संख्या के अ नुसार जानकारी जुटाई जाएगी।
समय कम, कार्य अधिक

नगरीय क्षेत्र में लगे विद्युत पोल पर लगी रोड लाइटों के लिए सर्वे कार्य के लिए निगम प्रशासन की ओर से महज सात दिवस निर्धारित किए गए हैं। जानकारों का मानना है कि हजारों पोल और हजारों लाइट का सात दिनों में सर्वे कार्य संभव नहीं लग रहा है। निगम प्रशासन को इसके लिए समयावधि बढ़ानी होगी, तभी धरातल की वास्तविक स्थिति सामने आ पाएगी।

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