ज्ञापन में कहा गया है कि अधिवक्ता-गड की समस्याओं व मांग को लेकर 18 नवंबर को मेरठ में आहूत वकील सम्मेलन में पारित 23 सूत्रीय प्रस्ताव के दृष्टिगत व संयुक्त बार एसोसिएशन आफ उत्तर प्रदेश के आवाहन पर बार एसोसिएशन नगीना में मांग पत्र ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश की वकील के मूलभूत व मौलिक अधिकार व आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रदेश व्यापी समस्याओं के संबंध में निराकरण हेतु एक प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया जाए।
प्रदेश के सभी वकील और बार काउंसिलिंग की अस्मिता बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय में अपने विशेष वकील के माध्यम से हम वकील कारण का संरक्षण करें और प्रदेश में पिछले काफी समय से चार दिन वकील प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू किया जाए। इसी के साथ-साथ सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंड पीठ उत्तर प्रदेश में उच्चतम न्यायालय की खंड पीठ स्थापित की जाए। अधिवक्ताओं को सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लख रुपए और सामूहिक टर्म पॉलिसी मुबलिग 10 लाख रुपए से आच्छादित किया जाए।
