जानकारी के अनुसार सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लंबे समय से पेंशन देना बंद कर दिया है, जिसके तहत 2003 के बाद ज्वाइन होने वाले कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता में नहीं रखा गया है, इस कारण रिटायर्ड होने के बाद उनके सामने गुजारा करने की समस्या खड़ी हो जाएगी, इसके चलते कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार आंदोलन कर आवाज उठाई जा रही है, बताया जा रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना पर मुहर लग चुकी है, इस कारण मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना से आस है।
आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा फैसला आ सकता है, राज्य शासन आज कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर मोहर लगा सकती है, चूंकि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में पूर्व सीएम व कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने भी घोषणा की है, कि हमारी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन चालु कर दी जाएगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वर्तमान सरकार भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देकर खुश कर सकती है।