एक रिसर्च के मुताबिक मध्यप्रदेश में 100 साल पहले 1.39 करोड़ की आबादी थी। यह आबादी समय के साथ तेजी से बढ़ती गई और पिछले कुछ वर्षों में हर एक साल में 15 लाख लोग इस राज्य में बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है, जो साउथ अफ्रीका, फ्रांस, यूके, इटली और थाईलैंड जैसे देशों से आगे निकल गया है। 2021 में जनगणना होना थी, लेकिन कोरोनाकाल के कारण नहीं हो पाई थी। जनसंख्या वृद्धि की यही स्पीड रही तो आने वाले कुछ वर्षों में 10 करोड़ को भी पार कर जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मध्यप्रदेश में 8.45 करोड़ के आसपास जनसंख्या है।
102 वर्ष पहले सन 1921 में भोपाल सिटी की जनसंख्या 1.40 लाख थी, लेकिन 2021 में 21 लाख के पार हो गई। जबकि भोपाल जिले की बात करें तो 27 लाख 75 हजार के पार आंकड़ा पहुंच चुका है।
इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 100 साल में भोपाल की आबादी 15 गुना तक बढ़ गई है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक एमपी की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार थी। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 तक एमपी की जनसंख्या 8 करोड़ 4 लाख के पार हो गई थी।
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हम दो हमारे दो की पालिसी
मध्यप्रदेश में साल 2001 से लेकर 2005 तक हम ‘दो हमारे दो’ का नियम चलता था। इसके बाद तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी के लिए पात्रता खत्म कर दी जाती थी, लेकिन यह मुद्दा विवादों में आने के बाद मांग उठने लगी कि यही पालिसी विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में भी लागू की जाए, तो 2005 में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने इस नियम को हटा दिया।
क्या बनेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कई बार बयान दे चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है। इस बयान के बाद मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि अब समय आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। कांग्रेस ने मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा था कि संघ की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के पीछे एक राजनीति है और आरएसएस की अपनी मंशा को स्पष्ट करना चाहिए।
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क्या कहा था मोहन भागवत ने
मोहन भागवत ने 5 अक्टूबर 2022 को विजयादशमी के मौके पर अपने संबोधन में कहा था कि भारत में जनसंख्या पर एक समग्र नीति बने जो सब पर समान रूप से लागू हो और किसी को छूट नहीं दी जाए। संघ प्रमुख ने कहा था कि जनसंख्या असंतुलन भौगोलिक सीमाओं में बदलाव का कारण बनती है। गौरतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण आरएसएस का प्रमुख एजेंडा भी है। वो छोटे रिवार के लिए शुरू से ही वकालत करता रहा है।