मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को की गई। इसका संचालन जनजातीय कार्य विभाग की ओर से किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने से पहले कई नियम और शर्तें हैं, यहां जानें क्या है पात्रता…
किन महिलाओं को मिलता है आहार अनुदान योजना का लाभ
मध्यप्रदेश में देश की सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी में पूरे देश के कुल प्रतिशत का 21.1% ट्राइब्स आबादी मौजूद है। इन जनजातियों के बीच कुपोषण एक बड़ी समस्या है। कुपोषण बीमारी के निपटारे के उद्देश्य से आहार अनुदान योजना की शुरुआत की गई। लेकिन इसका लाभ केवल विशिष्ट अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही ले सकती हैं। इनमें बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की महिलाओं को शामिल किया गया है।