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प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था की स्थापना, खाद्य सामग्री की आपूर्ति, अधोसंरचना को स्थापित करने, नुकसान हुई फसलों के आंकलन और गिरने वाले घरों के सर्वे को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जारी राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावितों को छह-छह हजार रुपए की राहत राशि मिलना शुरू हो गई है। अब तक 6 करोड़ 50 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं।
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स्थाई आवास उपलब्ध कराने नीति बने
वही बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पुनर्वास पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि बाढ़ से बेघर हुए लोगों को स्थाई आवास उपलब्ध कराने नीति बनाने की जरूरत है। वही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कई परिवारों के सिलेंडर बाढ़ में बह गए। उन्हें दोबारा दिलाने केंद्र स्तर पर प्रयास किया जाएगा।
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केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रदेश में बनाई टास्क फोर्स के सदस्य, जिलों के प्रभारी मंत्री तथा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के सदस्य ने भी सुझाव दिए है। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भिंड, विदिशा के अधिकारियों और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सदस्यों से चर्चा के बाद मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा तथा अन्य अधिकारी को निर्देश दिए।प्रदेश में केंद्रीय दल 16 को अतिवृष्टि व बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने क्षेत्र का भ्रमण करेगा।