पहले विरोध फिर अध्यक्ष पर छोड़ा निर्णय

मंदसौर। कालाभाटा बांध निर्माण में देरी होने पर ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने के प्रस्ताव पर शनिवार को फिर से नपा की पीआईसी की बैठक मे विचार हुआ। बैठक मे रखे प्रस्ताव का पहले कई सदस्यों ने विरोध किया बाद में नपा अध्यक्ष पर निर्णय छोड़ दिया। नपाअध्यक्ष ने प्रस्ताव को पारित कर दिया। नगर पालिका की पीआईसी बैठक में ठेकेदार पर 208 की पेनेल्टी लगाने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर कैलाश सिसौदिया व राजेश पालीवाल ने तीव्र विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण बंाध निर्माण मे बहुत देरी हुई। उस पर कम से कम 500 दिन की पेनेल्टी लगाई जाना चाहिए। निर्मला जोशी, उमेश पारिख ने भी प्रस्ताव का विरोध किया। काफी जद्दोजहद के बाद सिसौदिया को छोड़ विरोध कर रहे सदस्यों ने निर्णय नगर पालिका अध्यक्ष कुसुम गुप्ता पर छोड़ दिया। उन्होंने वर्तमान प्रस्ताव को पारित कर दिया। अर्थात ठेकेदार पर 208 दिन की पेनल्टी लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्वमें पीआईसी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से ठेकेदार पर ठेकेदार पर निर्माण कार्यमें देरी करने पर 120 दिन की पेनेल्टी लगाने का प्रस्ताव पास किया था। क्योंकि निर्माण कार्य बहुत देरी हुई थी। लिहाजा, सीएमओ हिमांशु भट्ट 550 दिन की पेनल्टी ठेकेदार पर लगाने के लिए प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा। राज्य शासन ने उज्ौन की तकनीकि टीम को मामले का परीक्षण कर रिपोर्ट देने का कहा। शासन के नगरीय प्रशासन विभाग को रिपोर्ट मिलने पर ठेकेदार पर 208 की पेनल्टी लगाने की अनुशंसा कर निर्णय के लिए पीआईसी के पास भेज दिया। इस तारतम्य में शुक्रवार को इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। बैठक में सहमति नहीं बनी। इस पर शनिवार को पुन: इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गईथी। बैठक मे नपाध्यक्ष गुप्ता, सीएमओ भट्ट मौजूद थे।

पहले विरोध फिर अध्यक्ष पर छोड़ा निर्णय

कालाभाटा बांध निर्माण में देरी होने पर ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने के प्रस्ताव पर शनिवार

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