भोपाल

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए टास्क फोर्स गठित

टास्क फोर्स में 12 मंत्री शामिल किये गये हैं।

भोपालAug 07, 2021 / 07:12 pm

जीतेन्द्र चौरसिया

फसलों में खराबा होने से अन्नदाता को भरणपोषण की सताने लगी चिंता

भोपाल : राज्य शासन ने बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राहत एवं पुनर्वास कार्यों के प्रभावी प्रबंधन, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं आम नागरिकों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का आंकलन व पुनर्वास की समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स में 12 मंत्री शामिल किये गये हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव शामिल किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह टास्क फोर्स के संयोजक होंगे।
ग्वालियर-चंबल में बाढ़ के कहर से 21311 हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की फसल बर्बाद हो गई है। राज्य सरकार ने केंद्र से राहत राशि मांगने के लिए नुकसान का प्रारंभिक आकलन शुरू कर दिया है। इसके तहत फिलहाल प्रायमरी-डाटा तैयार किया गया है, जो जल्द केंद्र को भेजा जा सकता है। इसके तहत प्रारंभिक आकलन व अनुमान के हिसाब से 23 हजार से ज्यादा मकान पूरी तरह नष्ट हुए हैं। वहीं 1700 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई है। गांव और शहरों की सैकड़ों किमी सडक़ें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसका आकलन अभी किया जा रहा है। इसके अलावा बिजली के सब-स्टेशन पूरे-पूरे तबाह हो गए। अभी 5647 ट्रांसफार्मर नष्ट होने का आकलन है, जो और बढ़ सकता है। अभी तक कुल 27836 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। वहीं बाढ़ के बीच से 6918 लोगों को रेस्क्यू किया है। अब भी अनेक लोग बाढ़ में फंसे हैं।
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