आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए विभाग का रोड मैप
प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दिसम्बर माह तक 11 लाख 63 हजार घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है। वर्ष 2023 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस वित्त वर्ष के अंत तक 14 लाख 71 हजार घरों तक नल से जल प्रदाय का लक्ष्य है। अगले तीन वर्ष में करीब सवा करोड़ ग्रामीण परिवारों तक यह सुविधा पहुंचाने का प्रयास है। जनवरी 2021 तक 31 लाख 61 हजार घरों तक पेयजल प्रदाय की यह व्यवस्था हो चुकी है।
नल, बिजली आदि की मरम्मत के लिए 50 हजार मैकेनिक अगले 3 वर्ष में प्रशिक्षत किए जाएंगे। प्रदेश में इस वित्त वर्ष में 1219 मैकेनिक मानव संसाधन प्रशिक्षण ले चुके हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से भी इन्हें प्रशिक्षत किया जायेगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शहरों में भी जल क्रांति के अंतर्गत प्रत्येक परिवार तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि मॉडल के तौर पर किसी एक जिले में शत प्रतिशत आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। बैठक में बताया गया कि सीएम मानिट और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रथम स्थान पर है। विभाग ने 123 मामले हल कर ए-प्लस श्रेणी आर्जित की है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शहरों में भी जल क्रांति के अंतर्गत प्रत्येक परिवार तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि मॉडल के तौर पर किसी एक जिले में शत प्रतिशत आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। बैठक में बताया गया कि सीएम मानिट और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रथम स्थान पर है। विभाग ने 123 मामले हल कर ए-प्लस श्रेणी आर्जित की है।