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एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, कमाई बढ़ाने के लिए सरकार ने बनाई नई पॉलिसी

MP cabinet - मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह जानकारी दी।

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State cabinet approves Annadata Mission to increase farmers' income

State cabinet approves Annadata Mission to increase farmers' income

MP cabinet - एमपी में किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने अन्नदाता मिशन को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह जानकारी दी। कैबिनेट के फैसले साझा करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में लाड़ली बहना योजना पर भ्रम फैलाया जा रहा है, यह योजना बंद नहीं होगी।

नगरीय विकास और आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश के किसान खेती के साथ अन्य काम भी कर सकें इसके लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। राज्य सरकार ने आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्नदाता मिशन को भी मंजूरी दी है। इस मिशन के माध्यम से किसानों को सम्पन्न बनाया जाएगा।

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एमओयू पर चर्चा

कैबिनेट बैठक शुुरु होने के पहले डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हुए एमओयू पर भी चर्चा हुई। सागर में प्रदेश के 25वें वन अभयारण्य नोटिफाई किए जाने को लेकर भी बैठक के पहले चर्चा हुई।

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि कृषि से संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी बनी है जिसमें सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी शामिल रहेंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और जिला स्तर पर भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा।

पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की स्थापना की मंजूरी

केबिनेट ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालयों में नई सुपर स्पेशलिटी विभाग पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की स्थापना की मंजूरी दी। यहां 12 पदों की स्वीकृति भी दी गई। सतना मेडिकल कालेज से संबद्ध अस्पताल के निर्माण व बाह्य विकास के कार्य के लिए 382 करोड़ रुपए स्वीकृत किए।

कैबिनेट में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) प्रोजेक्ट में मानव संसाधन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल के लिए कार्यालय भवन और आवासीय परिसर के लिए भूमि आवंटन मंजूर किया गया।