मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने एक बार फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता देने की बात कही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि केंद्र सरकार के समान 42 फीसदी महंगाई भत्ता जनवरी से ही देंगे। जनवरी से लेकर जून 2023 तक महंगाई भत्ते का ऐरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह सारे कर्मचारी, जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने एक जुलाई 2023 तक अपनी सेवा के 35 साल पूरे कर लिए हैं, उन सभी को चतुर्थ समयमा वेतनमान भी दिया जाएगा। चौहान ने दोहराया कि हमारी सरकार कर्मचारियों की हितैषी सरकार है।
केंद्र फिर बढ़ाने वाला है महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार घोषणा कर चुके हैं कि मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा। लेकिन मध्यप्रदेश जब महंगाई भत्ते की घोषणा करता है तब तक केंद्र सरकार और आगे बढ़ जाता है। इसलिए हर बार केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने में मध्यप्रदेश पीछे रह जाता है। अब केंद्र में 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता है, राज्य सरकार भी 42 फीसदी देने जा रही है। ऐसे में 30 जुलाई 2023 के बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में और इजाफा कर सकती है।
केंद्र फिर बढ़ा सकता है 4 फीसदी
केंद्र सरकार 30 जुलाई के बाद बड़ा फैसला कर अपने कर्मचारियों को मानसून गिफ्ट दे सकती है। एक जुलाई 2023 से मिलने वाला महंगाई भत्ते AICPI इंडेक्स 31 जुलाई को आएगा। इसमें महंगाई भत्ते का केल्कुलेशन के लिए फाइनल नंबर हगा। अभी तक छह माही के लिए ज आंकड़े आए हैं, उससे साफ लग रहा है कि महंगाई भत्ते में चार फीसदी बड़ोत्तरी हो सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की थी। अब अगला रिवीजन जुलाई 2023 में होना है। इसका ऐलान सितंबर के अंत या अक्टूबर में होने की संभावना है।
42 माह का देना चाहिए एरियर
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि 42 महीने बाद केंद्र के समान केंद्रीय दर केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता देने की घोषणा हुई है। कर्मचारी संघ सरकार से मांग करता है कि कर्मचारियों को 42 माह का एरियर देना चाहिए। सरकार ने फिलहाल जनवरी 2023 से जून 2023 तक छह माह का एरियर देने की बात कही है।
तिवारी का कहना है कि सरकार महंगाई भत्ता देने में हमेशा पीछे रह जाती है। इस बार केंद्र के बराबर करने का फैसला जरूर हो गया है, इसी बार जनवरी से देने का कहा है। जबकि पिछली बार महंगाई भत्ते में जो इजाफा किया गया, वो केंद्रीय तिथि से नहीं किया गया।