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एरियर में हो सकता है घाटा, एमपी में डीए, डीआर पर आया बड़ा अपडेट

MP employees news एरियर में नुकसान का अनुमान

भोपालOct 29, 2024 / 08:14 pm

deepak deewan

Retired employees of MP may lose arrears in DR

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों को देय महंगाई भत्ता यानि डीए 4 प्रतिशत बढ़ाया गया है। सोमवार को सीएम मोहन यादव ने डीए वृद्धि की घोषणा की। डीए में बढ़ोत्तरी के बाद प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों की महंगाई राहत यानि डीआर में वृद्धि की उम्मीद बढ़ गई है। मध्यप्रदेश के करीब 4.50 लाख पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार द्वारा डीआर में भी 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का अनुमान जताया जा रहा है लेकिन इसके एरियर में पेंच फंसता दिखता है। जहां कर्मचारियों, अधिकारियों को डीए में बढ़ोत्तरी के साथ ही 10 माह के एरियर देने की भी घोषणा की गई है वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारी इससे वंचित रह सकते हैं।
प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। राज्य सरकार द्वारा की गई महंगाई भत्ते में वृद्धि का नकद लाभ 1 अक्टूबर 2024 से मिलेगा जबकि यह 01 जनवरी 2024 से लागू होगा। 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते के 01 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की एरियर की राशि का भुगतान 4 समान किस्तों में किया जाएगा।
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कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी और एरियर के आदेश के बाद अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों के महंगाई राहत डीआर में वृद्धि की बारी है। सूत्रों के अनुसार डीए की तरह डीआर में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी लगभग तय है और राज्य सरकार कभी भी इसकी घोषणा कर सकती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों को हालांकि एरियर का नुकसान हो सकता है।
दरअसल डीआर में छत्तीसगढ़ सरकार का पेंच फंस गया है जहां डीआर में 4 प्रतिशत की वृद्धि तो की गई है लेकिन इसे 1 जनवरी 2024 की बजाए अक्टूबर 2024 से देने के आदेश हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स को 9 माह का एरियर नहीं दिया जा रहा है। मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत पेंशनर्स को डीआर देने के लिए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है। छत्तीसगढ़ द्वारा डीआर देने के आदेश को एमपी को भी मानना होगा यानि यहां भी पेंशनर्स को 9 माह के एरियर का घाटा झेलना होगा।
खास बात यह है कि मध्यप्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के 1 अक्टूबर 2024 से 4 प्रतिशत डीआर वृद्धि के आदेश पर सहमति जता दी है। यही वजह है कि प्रदेश में भी डीआर की 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी तय मानी जा रही है जिससे यह 50 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा।

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