अक्टूबर 2023 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने यह निर्णय लिया था, इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना भी जारी हो गई। एक साल बाद मंगलवार को इस निर्णय का कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया।
इससे अब MPPSC की राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य चिकित्सा सेवा, राज्य न्यायिक सेवा समेत सभी प्रकार की राज्य सिविल सेवाओं वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल सकेगी।