एमपी में सभी संवर्ग के अधिकारी- कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में लामबंद हो रहे। इसके लिए आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भी सक्रिय है। मोर्चा ने सोमवार को बैठक बुलाकर 42 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर लिया है।
मांग पत्र बनाने में सहयोगी कर्मचारी अधिकारी संगठनों का भी परामर्श लिया गया। अब 20 अक्टूबर को फिर बैठक रखी है, जिसमें आंदोलन का शे̮ड्यू्ल तय किया जाएगा। मांग पत्र में करीब 5 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बड़ी मांग भी शामिल है।
मोर्चा अध्यक्ष एमपी द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से इसे लागू करने की बात कही गई। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का कहना है कि 2005 के बाद सरकारी सर्विस में आए कर्मचारियों अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना अविलंब लागू की जानी चाहिए। बता दें कि प्रदेश में ऐसे करीब 4.59 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं।
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मांग पत्र की अहम मांगें
2005 के बाद सर्विस में आए कर्मचारियों अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हो विभागों के लिपिकों को भी मंत्रालय के लिपिकों के समान ग्रेड-पे दिया जाए 2016 से बंद पदोन्नति फिर से शुरू की जाए जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत डीए एरियर सहित दिया जाए
सभी विभागों, निगम-मंडलों में स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाए इस बीच मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले 17 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने भी इसे समर्थन दिया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी और भोपाल जिला अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने सभी कर्मचारियों से पदोन्नति, पुरानी पेंशन, डीए सहित अन्य मांगों को लेकर आयोजित इस धरने में शामिल होने की अपील की है।