पहले चरण में चार और जगह सागर, रीवा, बालाघाट और चंबल क्षेत्र में जोनल कार्यालय शुरू करने की योजना है। वहीं, साइबर अपराध के बदलते स्वरूप और विशेषज्ञों की कमी को देखते हुए जिलास्तर पर भी कॉन्ट्रेक्ट पर 80 विशेषज्ञ रखे जाएंगे। ये मुख्यालय, जोनल कार्यालयों, ईओडब्ल्यू समेत अन्य जांच एजेंसियों को भी सेवाएं देंगे।
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52 फीसदी केस फाइनेंशियल धोखाधड़ी से जुड़े हैं, जबकि 21फीसदी मामले सोशल मीडिया फ्रॉड से जुड़े मिले हैं।
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पत्रिका ने उठाया मुद्दा
अगस्त में पत्रिका ने साइबर अपराधों को लेकर अभियान चलाया था। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डीजीपी को विस्तृत कार्ययोजना बनाने को कहा था। अब साइबर सेल ने कवायद शुरू की है।
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