कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबसे पहले पीएम मोदी ने डिंडौरी सड़क हादसे के मृतकों के परिजन के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की लोकसभा और विधानसभा सीट पर विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ लाखों साथी जुड़े हैं। भारत तभी विकसित होगा, जब राज्य विकसित होंगे। आज इस संकल्प यात्रा से पूरा प्रदेश जुड़ रहा है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि कल से एमपी में 9 दिन का विक्रमोत्सव शुरू हो रहा है। ये हमारी गौरवशाली विरासत और मौजूदा विकास का उत्सव है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एकसाथ लेकर चलते हैं इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी है।
यह भी पढ़ें- बागेश्वर धाम में कवि कुमार विश्वास की रामकथा, श्री राम को लेकर कह दी बड़ी बात
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र रही है, लेकिन इस महत्व को भुला दिया गया और हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। पीएम ने कहा कि ये सिर्फ अपने समद्ध अतीत को याद करने का उस कालचक्र की भी साक्षी बनने वाली है, जो भारत को विकसित बनाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ 17,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं एक साथ मिला है। इसमें पेयजल और सिंचाई की परियोजनाएं, सड़क, रेल, खेल परिसर, सामुदायिक सभागार समेत अन्य क्षेत्र शामिल हैं। कुछ दिन पहले प्रदेश के 30 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकरण का काम शुरू हुआ है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास करने में जुटी है। ये परियोजनाएं प्रदेश के लोगों का जीवन आसान बनाएंगी। यहां निवेश और नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे। इसके लिए आप सभी को बधाई।
यह भी पढ़ें- गोलीबारी से दहला चंबल, एक ही परिवार के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 घायल, देखें Live Video
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए सरकार खेती, उद्योग, पर्यटन तीनों पर बहुत बल दे रही है। है। आज मां नर्मदा पर बन रही तीन जल परियोजनाओं का भूमिपूजन हुआ है। इन परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में सिचांई के साथ पेयजल की समस्या सुधरेगी। सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हम एक नई क्रांति होते देख रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के लोगों परिवारों का जीवन बदलने वाला है। जब किसान के खेत तक पानी पहुंचता है तो इससे बड़ी सेवा उसकी क्या हो सकती है। भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार में क्या अंतर होता है कि इसका उदाहरण सिंचाई परियोजना भी है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि, बीते 10 साल में भाजपा की सरकार में 90 लाख हैक्टेयर खेती को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया, जो 10 साल पहले से दो गुना है। छोटे किसानों की एक बड़ी परेशानी गोदाम की रही है। इसके चलते किसानों को अपनी उपज कम दामों में बेचनी पड़ती थी। अब हम भंडारण की सबसे बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में देश में हजारों की संख्या में 700 लाख मैट्रिक टन अनाज के भंडारण की क्षमता देश में बनेगी। इसपर सरकार सवा लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाली है।
पीएम ने पहली बार के मतदाताओं और बेरोजगार युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आपके लिए सरकार नए अवसर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपके सपने मोदी का संकल्प है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में हमारी पारंपरिक ताकतों को बरबाद किया है। आज हमारी सरकार में स्वरोजगार के लिए काम हो रहे हैं। देश की पारंपरिक खिलौना बनाने की कला एक समय विलुप्त रही थी, लेकिन आज हमारे स्वदेशी निर्मित खिलौने निर्यात हो रहे हैं। खिलौना का जितना हम आयात 10 साल पहले करते थे, आज उसे ज्यादा निर्यात कर रहे हैं।
इस दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी के जरिए मध्य प्रदेश को कृषि, सिंचाई से लेकर विकास तक की कई सौगातें मिलीं हैं। आज पीएम मोदी की मौजूदगी में बिजली, पानी, सड़क बायपास से लेकर कई ग्रामीण विकास के नवाचार प्रदेश को मिलेंगे। आज प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को भी कई सौगातें मिलेंगी। महाकाल लोक के साथ हमने धार्मिक पर्यटन के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ाने का भी काम किया है। 2 हजार साल पहले सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन दुनिया ने देखा अब पीएम मोदी के जरिए दुनिया भारत में एक बार फिर सुशासन देख रही है। सीएम ने कहा कि केन बेतवा नदी 45 हजार करोड़ की परियोजना अंतिम चरण में है।
यह भी पढ़ें- अलग अंदाज में भाजपा विधायक, SDM के पैर छूकर की बड़ी मांग, वीडियो वायरल
– 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। इन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं से डिंडोरी, अनुपपुर और मंडला जिलों में 75 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि सिंचित होगी। इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ेगी और पेयजल संकट भी खत्म होगा। प्रधानमंत्री राज्य में 800 करोड़ से अधिक की दो छोटी सिंचाई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। इनमें पारसडोह सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शामिल हैं। ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बैतूल और खंडवा जिलों में 26 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई करेंगी।
– 2200 करोड़ रुपए से अधिक की तीन रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की गईं। इन परियोजनाओं में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखलौन और धौरा – आगासोड मार्ग पर तीसरी लाइन की परियोजना, न्यू सुमावली – जोरा अलापुर रेलवे लाइन में गेज परिवर्तन परियोजना और पोवारखेड़ा – जुझारपुर रेल लाइन फ्लाइओवर की परियोजना शामिल हैं। इससे परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाएंगी।
– मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने प्रधानमंत्री ने करीब 1000 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क, मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा, जूते और सहायक उपकरण केंद्र, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर (जग्गाखेड़ी चरण-2) और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर का उन्नयन परियोजना शामिल हैं। प्रधानमंत्री देश को कोयला क्षेत्र की 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं समर्पित की। इनमें जयंत ओसीपी सीएचपी साइलो, एनसीएल सिंगरौली; और दुधिचुआ ओसीपी सीएचपी-साइलो शामिल है।
– मध्य प्रदेश में बिजली क्षेत्र को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री ने पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिलों में स्थित छह सब स्टेशनों की आधारशिला रखी। इन सब स्टेशनों से प्रदेश के ग्यारह जिलों भोपाल, पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, हरदा और सीहोर के लोगों को लाभ मिलेगा। इन सब स्टेशनों से मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को भी लाभ होगा।
– प्रधानमंत्री अमृत 2.0 के तहत लगभग 880 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं और राज्य भर के कई जिलों में जल आपूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने और मजबूत करने की अन्य योजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री खरगोन में जल आपूर्ति बढ़ाने की परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित किया।
– सरकारी सेवाओं की प्रदाय व्यवस्था में सुधार की दिशा में मध्यप्रदेश में साइबर तहसील परियोजना बड़ा कदम है। इससे पूर्ण खसरा की बिक्री-खरीद का दाखिल खारिज शुरू से अंत तक कागज रहित और फेसलेस ऑनलाइन निपटान और राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्ड सुधार होगा। यह परियोजना सभी जिलों में लागू की गई है। मप्र के लिए एक एकल राजस्व न्यायालय भी प्रदान करेगी। इसमें आवेदक को अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति भेजने के लिए ईमेल/व्हाट्सएप का भी उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अन्य परियोजनाओं के अलावा मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।
