राज्य पुलिस सेवा के 1998 या उसके आगे के बैच के अधिकारियों को ही आइपीएस बनाया जाएगा। तो 25 साल बाद इन्हें आइपीएस बनने का मौका मिलेगा। बता दें हालही में राज्य पुलिस सेवा के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात कर पद बढ़ाने की मांग की थी।
नहीं हो रहा काडर रिव्यू
मध्यप्रदेश में आइपीएस के कुल 319 पद हैं। एक बार कैडर रिव्यू होने पर 5 से 10 प्रतिशत यानी 15 से 32 पद बढ़ जाते हैं। 2005 में काडर रिव्यू हुआ था। इसके बाद 2010 में होना चाहिए था, पर 2013 में हुआ। 2018 का रिव्यू 2022 में किया गया। 2020 का रिव्यू अभी लंबित है। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का कहना है कि इसे 2024 में किया जाए तो आईपीएस के 20 से 30 पद बढ़ जाएंगे। इनमें सात से 10 पद राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिलेंगे। पांच वर्ष के नियम से रिव्यू हुआ तो 2022 के बाद अब 2027 में होगा। ऐसे में कई अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद से ही सेवानिवृत हो जाएंगे।