इसके लिए सामान्य विभाग प्रशासन ने प्रोजेक्ट ई-मशीन टीम गठित की है और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। हर विभाग को अपने कर्मचारियों का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी कर्मचारियों को 24 जनवरी 2025 तक आधार आधारित फेस अटेंडेंस आईडी बनवानी होगी।
ये भी पढ़े- सौरभ शर्मा मामले में बड़ा खुलासा, डायरी में मिले करोड़ों के हिसाब कैसे काम करेगा ये नया सिस्टम
नए सिस्टम में कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश और बाहर निकलते समय अपना चेहरा और रेटिना स्कैन करवाना होगा। यह एआई (Artificial Intellegence) तकनीक पर आधारित है, जो चेहरे के उम्र से संबंधित बदलावों को भी पहचानने में सक्षम होगी। आधार आधारित फेस अटेंडेंस सिस्टम स्कैनर के जरिए कर्मचारी के चेहरे को स्कैन करेगा और इसे आधार डेटाबेस से मिलाएगा। स्कैन के सफल हो जाने के बाद, कर्मचारी का आधार नंबर फेस अटेंडेंस प्रोफाइल से लिंक हो जाएगा। इस प्रणाली से मंत्रालय के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपस्थिति की निगरानी सरल होगी।
