पुनर्गठन आयोग सौंपेगा अपनी रिपोर्ट
पुनर्गठन आयोग की ओर से आपत्ति और दावे लिए जाएंगे। फिर इसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। परिसीमन की प्रक्रिया में करीब एक साल का समय लग सकता है। प्रदेश सरकार ने पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। जिसमें रिटायर्ड आईएएस मनोज कुमार श्रीवास्तव और मुकेश कुमार शक्ला को इसका सदस्य बनाया गया है।
बताया जा रहा है कि पुनर्गठन आयोग सीमा में परिवर्तन करने के लिए भौगलिक स्थिति और जनसंख्या को मुख्य आधार बनाएगा। जिसमें कुछ ऐसी तहसीलें शामिल हैं। जो कि जिला मुख्यालय से काफी दूर हैं और दूसरे जिले की सीमा से लगी हुई हैं। वहीं कुछ तहसीलें ऐसी भी हैं, जो कि दूसरे जिलों से नजदीक हैं। इसके लिए आयोग नए जिले के निर्माण के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेगा।
लोग भी देंगे सुझाव
पुनर्गठन आयोग को काम करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विकास भवन में जगह और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। परिसीमन के लिए जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। सीएम मोहन यादव की ओर से लक्ष्य दिया गया है कि चार से छह महीने के अंदर आयोग अपनी तैयारी पूरी कर ले। जिसको देखते हुए भोपाल, सागर और ग्वालियर संभाग के दौरे किए जा चुके हैं। नवंबर में संभागीय मुख्यालयों के दौरे करने के बाद जिला स्तर में संवाद कार्यक्रम शुरु किया जाएगा।