दरअसल, यह मान्यता केवल उन्हीं कॉलेज को दी गई है। जिन्हें सीबीआई की दोनों जांच और हाईकोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने सूटबेल पाया था। इसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कॉलेज के 294 कॉलेजों को मान्यता दी गई है।
बता दें कि, जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। यह कोर्स तीन साल का होता है। जिसमें छह महीने की इंटर्नशिप होती है। इसके साथ एक और कोर्स बीएसी नर्सिंग है। जो कि बैचेलर्स होता है। इस कोर्स की अवधि चार साल की होती है।
बता दें कि, जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। यह कोर्स तीन साल का होता है। जिसमें छह महीने की इंटर्नशिप होती है। इसके साथ एक और कोर्स बीएसी नर्सिंग है। जो कि बैचेलर्स होता है। इस कोर्स की अवधि चार साल की होती है।
एनएसयूआई ने सरकार से की मांग
रवि परमार ने सरकार से मांग की है कि नर्सिंग कॉलेजों की फीस का निर्धारण कर मनमानी वसूली पर रोक लगाई जाए। छात्रों की लंबित छात्रवृति तुरंत जारी की जाए। फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई जाएगी तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। साथ ही छात्रों के नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाए।