वित्त विभाग की ओर निर्देश में साफ किया गया है कि समग्र आईडी को सरकारी कर्मचारियों के सैलरी वाले बैंक अकाउंट से जोड़ा जाएगा। कर्मचारियों और अधिकारियों के डेटा का सत्यापन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (IFMIS) के जरिए समग्र आईडी से किया जाएगा। जिससे आने वाले समय में शासकीय सेवकों की सैलरी का भुगतान आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) से किया जाएगा।
28 फरवरी तक जानकारी करानी होगी अपडेट
विभाग की ओर जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 28 फरवरी 2025 तक सभी सरकारी कर्मचारियों की समग्र आईडी की प्रविष्टि IFMIS अंतर्गत Employee Profile में हो जाये। IFMIS अंतर्गत बजट नियंत्रण अधिकारी/आहरण संवितरण अधिकारियों की Login पर मॉनिटरिंग हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। पहले चरण में नियमित कर्मचारियों की समग्र आईडी को बैंक अकाउंट से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में मानदेय/संविदा/दैनिक वेतनभोगी शासकीय सेवकों की समग्र आईडी भी बैंक अकाउंट से जोड़ी जाएगी।