प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने इससे पहले 31 जनवरी और 4 फरवरी को भी रिजर्व बैंक में बांड गिरवी रखकर कर्ज लिया था। साल 2034 तक आरबीआई को सरकार इसका ब्याज चुकाएगी। आपको ये भी बता दें कि, साल 2022 में मध्य प्रदेश सरकार को 57 हजार करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ है। ऐसी स्थिति में आय से अधिक सरकार खर्च कर चुकी है। वहीं, बात करें प्रदेश पर कुल कर्ज की तो जानकारी के अनुसार, अबतक सरकार 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है, जिसपर सरकार को हर साल 46 हजार करोड़ से अधिक का ब्याज चुकाना पड़ रहा है।
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सरकार पर 3 लाख करोड़ का कर्ज
आपको बता दें कि, सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के साल 2023 के लिए का नया बजट तैयार करने में जुटी है। इस बार 3 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च यानी एक महीने तक चलेगा। हालांकि, इस अवधि में आने वाले शनिवार – रविवार और होली के मौके पर सत्र का अवकाश रहेगा। इस बजट सत्र को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि, इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। हालांकि, खास बात तो ये है कि, जितना बजट इस सत्र का सरकार निर्धारित करने जा रही है। दरअसल, इस समय सरकार पर उतना ही कर्ज हो चुका है। मौजूदा समय में राज्य सरकार पर कुल तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है।