स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए सरकार ने 21,072 नए पद स्वीकृत किए हैं। जिन एक लाख पदों पर भर्ती होगी, वे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण खाली हैं।
युवाओं और महिलाओं को मिलेगा मौका
मुख्मंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि नौनिहाल और महिलाओं की सुविधा को देखते हुए 12,670 मिनी आंगनवाडिय़ों का विस्तार किया जाएगा। उन्हें बड़े स्वरूप में शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इससे 13,095 महिलाओं को नौकरी मिलेगी। इन आंगनवाड़ियों में 12,670 पद सहायिकाओं और 425 पर्यवेक्षकों के होंगे। सरकार ने इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के विस्तार के लिए 2013.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। इनमें 34.01 करोड़ केंद्र और बाकी 149.45 करोड़ राज्य सरकार देगी।
अस्पतालों में बढ़े पद, सुधरेगी सेहत
कैबिनेट ने 454 स्वास्थ्य संस्थाओं में 7,977 नए पदों की स्वीकृति दी है। ये पद लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में लोगों की सेहत को सुधारने में मदद करेंगे। ये पद 3 जिला अस्पताल, 53 सिविल अस्पताल, 29 सामुदायिक, 208 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 161 उप स्वास्थ्य केंद्रों में सृजित किए गए हैं। इनमें से 5,936 पद नियमित, 452 पद संविदा और 1,589 पद आउटसोर्स पर भरे जाएंगे। पदों के लिए 351.17 करोड़ की मंजूरी दी है। यह वेतन और स्थापना पर खर्च होंगे।
विवि के पेंशनरों की मांग भी पूरी
सरकार ने विश्वविद्यालय के पेंशनरों की भी मांग पूरी कर दी। पेंशनर लंबे समय से सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन की मांग कर रहे थे। सरकार ने इसे पूरा कर दिया। 1 जनवरी 2016 के पहले और बाद में सेवानिवृत्त विश्वविद्यालयीन अधिकारी, शिक्षक-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन दी जाएगी। अभी उन्हें छठे वेतनमान के अनुसार पेंशन मिलती है।
इन विभागों में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
प्रदेश में जिन 1 लाख पदों पर भर्तियां होनी है, उनमें 61 हजार पद सिर्फ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के ही हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में 19 हजार खाली पद हैं। इसके साथ ही 7500 पुलिस, 2100 पदों पर उच्च शिक्षा विभाग में भर्तियां होनी हैं। बाकी के पद उद्योग विभाग, वन, नगरीय निकाय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के होंगे। जानकारों की मानें तो कम समय में थोकबंद भर्ती के लक्ष्य को पूरा करने में कर्मचारी चयन मंडल पर दबाव बढ़ेगा।