मध्यप्रदेश के कर्मचारी अधिकारी राज्य सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। एमपी सरकार और केंद्र सरकार के डीए में 4 प्रतिशत का अंतर था। प्रदेश के कर्मचारी पिछले करीब 10 माह से डीए में केंद्र के समान 4 प्रतिशत की वृद्धि कर जनवरी 2024 से देय एरियर की भी मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिए जाने के बाद यह अंतर 7 प्रतिशत हो गया है। राज्य के कर्मचारी अधिकारी एरियर पर भी अड़े हुए हैं।
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दरअसल डीए पर छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बाद एमपी के अधिकारियों कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है। वहां राज्य सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। हालांकि इसका लाभ 1 अक्टूबर 2024 से दिए जाने की घोषणा की है जबकि यह 1 जनवरी 2024 से देय था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 माह के डीए का एरियर बचा लिया है।
दरअसल डीए पर छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बाद एमपी के अधिकारियों कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है। वहां राज्य सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। हालांकि इसका लाभ 1 अक्टूबर 2024 से दिए जाने की घोषणा की है जबकि यह 1 जनवरी 2024 से देय था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 माह के डीए का एरियर बचा लिया है।
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केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा दिवाली पर महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के बाद मध्यप्रदेश के कर्मचारी अधिकारी भी प्रदेश में डीए वृद्धि को लेकर आश्वस्त हैं पर छत्तीसगढ़ सरकार के कदम से आशंकित भी हो उठे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों और उनके संगठनों का मानना है कि मध्यप्रदेश सरकार भी 9 महीने का एरियर काटकर ही महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर सकती है। इससे कर्मचारियों अधिकारियों का खासा नुकसान हो सकता है।
केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा दिवाली पर महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के बाद मध्यप्रदेश के कर्मचारी अधिकारी भी प्रदेश में डीए वृद्धि को लेकर आश्वस्त हैं पर छत्तीसगढ़ सरकार के कदम से आशंकित भी हो उठे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों और उनके संगठनों का मानना है कि मध्यप्रदेश सरकार भी 9 महीने का एरियर काटकर ही महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर सकती है। इससे कर्मचारियों अधिकारियों का खासा नुकसान हो सकता है।