राज्य सरकार ने अपने सभी अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। प्रदेश के सभी आउटसोर्स, संविदा कर्मचारियों को मार्च 2026 तक नियमित किया गया है। हालांकि इन कर्मचारियों को नियमित होने के लिए एक परीक्षा पास करनी होगी जिसे सरकार आयोजित करेगी।
यह भी पढ़ें : एमपी में तहसीलों में बड़ा बदलाव, जमीन और नामांतरण में आनेवाली झंझट होगी खत्म
प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों के मामले में प्रदेश सरकार का यह अहम फैसला है। सरकार के विभिन्न विभागों में लाखों अस्थाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इनकी सेवाएं अगले करीब डेढ़ साल तक जारी रखने का निर्णय लिया है। सभी अस्थाई कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक काम करते रहेंगे। इस फैसले से संविदा, अतिथि शिक्षक, आउटसोर्स और विभिन्न विभागों में काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को खासी राहत मिली है।
प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों के मामले में प्रदेश सरकार का यह अहम फैसला है। सरकार के विभिन्न विभागों में लाखों अस्थाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इनकी सेवाएं अगले करीब डेढ़ साल तक जारी रखने का निर्णय लिया है। सभी अस्थाई कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक काम करते रहेंगे। इस फैसले से संविदा, अतिथि शिक्षक, आउटसोर्स और विभिन्न विभागों में काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को खासी राहत मिली है।
यह भी पढ़ें : एमपी का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां अक्टूबर से रोज उड़ेंगी 50 फ्लाइट
अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार परीक्षा भी लेगी। 300 अंकों की इस परीक्षा में अस्थाई कर्मचारियों को कम से कम 150 अंक प्राप्त करने होंगे। एससी-एसटी कर्मचारियों को 10 प्रतिशत की छूट रहेगी यानि उन्हें 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार परीक्षा भी लेगी। 300 अंकों की इस परीक्षा में अस्थाई कर्मचारियों को कम से कम 150 अंक प्राप्त करने होंगे। एससी-एसटी कर्मचारियों को 10 प्रतिशत की छूट रहेगी यानि उन्हें 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।