प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान में देश के 6 राज्यों मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओडिसा, राजस्थान और झारखण्ड के 116 जिलों का चयन प्रदेश लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिये किया गया था। इसमें मध्यप्रदेश के 24 जिले बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिण्ड, अलीराजपुर, बैतूल, खण्डवा, शहडोल, धार, डिण्डोरी, कटनी, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। अभियान में ग्रामीणों के जीवन की बेहतरी के लिये सोलर पम्प की स्थापना, सामुदायिक शौचालय, आँगनवाड़ी, कुआँ निर्माण, ग्रामीण मण्डी, पशु-शेड, पंचायत भवन, वृक्षारोपण आदि 25 कार्यों का चयन किया गया।
डंग ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना में लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फँसे मध्यप्रदेश के लाखों श्रमिकों को शासकीय व्यय पर स्पेशल बसों और ट्रेनों से प्रदेश लाया गया। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के श्रमिक, जो पैदल अथवा किसी अन्य साधन से मध्यप्रदेश की सीमा तक पहुँचे थे, उन्हें भी राज्य शासन ने सीमावर्ती राज्यों की सीमा तक पहुँचाया। प्रवासी मजदूरों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण, भोजन के पैकेट वितरित कराने के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराया गया।