मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में कानून का राज ही रहेगा। पत्थरबाजी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए कड़ी सजा देने का कानून भी हम ला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा की पत्थरबाजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आगजनी को अंजाम देना या किसी का व्यक्तिगत नुकसान या तोड़फोड़ करना अक्षम्य अपराध की श्रेणी में है। कोई भी बात शांतिपूर्ण ढंग से कहने की लोकतंत्र में इजाजत है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही ऐसा फैसला ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सार्वजानिक स्थल और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचााने वालों से पैसे वसूले जाते हैं। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों से 1 करोड़ 41 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जिला प्रशासन ने लखनऊ के हजरतगंज समेत कई स्थानों पर इन प्रदर्शनकारियों की फोटो लगे पोस्टर लगवाए थे।