17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होंगे तबादले
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शिवराज कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक 17 सितंबर को हटा दी जाएगी और 5 अक्टूबर तक रोक हटी रहेगी। इस दौरान सभी विभागों में ट्रांसफर प्रक्रिया जारी रहेगी जिससे थोकबंद तबादले होने की उम्मीद है। बता दें कि बीते दिनों हुए निकाय चुनावों की आचार संहिता के कारण प्रदेश में तबादलों पर रोक लग गई थी। बता दें कि शिवराज कैबिनेट ने साल 2022 की तबादला नीति को भी अनुमति दे दी है।
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शिवराज कैबिनेट में हुए अहम फैसले
– पट्टा रिन्युअल पर स्टाम्प शुक्ल लेगी प्रदेश सरकार।
– 30 साल से अधिक के पट्टे के लिए बाजार मूल्य का 5% चुकाना होगा।
– एक साल की अवधि वाले पट्टे के रिन्युअल पर 500 रुपए स्टाम्प शुल्क देना होगा।
– खनन पट्टों को छोड़कर सभी प्रकार के पट्टों के रिन्युअल पर यह शुल्क लगेगा।
– आदिवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए 2 नई योजनाएं
– बिरसा मुंडा स्वरोजगार के जरिए विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए और सेवा व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपए तक की स्वीकृति दी जाएगी।
– टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के जरिए अनुसूचित जनजाति के सदस्य (आयकर दाता नहीं) को स्वरोजगार के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा।
– लाली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को कॉलेज में प्रवेश पर मिलेंगे 25 हजार रुपए।
– लाड़ली लक्ष्मी 1 लाख 43 हजार रुपए प्राप्त करने की हकदार होगी।
– 6वीं कक्षा में प्रवेश पर 2 हजार, 9वी में प्रवेश पर 4 हजार, 11वीं प्रवेश पर 6 हजार, 12वीं में प्रवेश पर 6 हजार और स्नातक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के प्रथम और अंतिम वर्ष में प्रवेश पर बराबर किस्त में कुल 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। एक लाख रुपए का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर किया जाएगा।