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भाजपा ने तैयार की वकीलों की पैनल
ये बात तो सभी जानते हैं कि, आगामी नवम्बर की 3 तारीख को सूबे की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस हो या भाजपा दोनो ही दल चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लीगल मामलों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी टीम तैनात कर दी हैं। बीजेपी ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 वकीलों की टीम तैयार कर रखी है।जबकि, भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पर 15 वकीलों की टीम 24 घंटे विरोधी पार्टी की खामी सामने आते ही कार्रवाई के लिए तैयार खड़ी हैं। सेल ने बीजेपी उम्मीदवारों को भी आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए गाइड लाइन जारी की है।
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लीगल सेल का प्लान
मध्य प्रदेश भाजपा लीगल सेल के प्रभारी संतोष शर्मा के मुताबिक, हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 वकीलों की टीम तैनात की गई है। इस टीम में से 5 वकील उस क्षेत्र की विधानसभा सीट के मुख्यालय में तैयार रहेंगे, जबकि 5 वकीलों की टीम फील्ड पर काम करेगी। टीम का काम ये होगा कि, आचार संहिता के नियम के तहत विरोधी पक्ष के उम्मीदवार और उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखेगी। साथ ही, भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में 15 वकीलों की एक्सपर्ट टीम तैनात की गई है। इस टीम का काम होगा कि, वो 28 विधानसभा सीटों के प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों को कार्यालय से ही मॉनिटर करेगी।
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इस तरह काम करेगी लीगल सेल
संतोष शर्मा के मुताबिक, इस बार चुनाव आयोग ने एप के जरिए ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था की है। एप के जरिये कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ऑन द स्पॉट विद प्रूफ कर सकेंगे। प्रूफ के तौर पर वीडियो या फोटो और मौके पर मौजूद स्थिति के हिसाब से जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित पुलिस अधिकारी को भेज सकेंगे। दोनो ही दलों को काम के लिए तैयार करने से पहले ट्रेनिंग दी गई है कि, विधानसभा क्षेत्र में उसे कैसे काम करना है। उन्हें आदर्श आचार संहिता और चुनाव के तमाम नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। शर्मा के मुताबिक, 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक नामांकन किये जाएंगे। इस दौरान लीगल सेल अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के उम्मीदवारों को घेरने में मदद करेगी।
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कांग्रेस भी तैयार
बीजेपी के साथ कांग्रेस की लीगल सेल ने भी उपचुनाव की सभी 28 विधानसभा सीटों पर सक्रीय हो गई है। ये लीगल सेल भी भाजपा द्वारा बनाए गए लीगल सेल के पेटर्न की तर्ज पर ही काम कर रही है और लगातार बीजेपी उम्मीदवार और उनकी गतिविधियों से जुड़ी शिकायतें भी चुनाव आयोग में दर्ज करती जा रही है।