राज्य सरकार इन दिनों बढ़ते खर्चों पर अंकुश लगाने की कवायद में लगी है। इसके अंतर्गत वित्त विभाग ने प्रदेश सरकार के चार दर्जन विभागों के प्रमुखों को बिना मंजूरी के भुगतान नहीं करने को चेताया है। करीब 125 योजनाओं के लिए पेमेंट करने के पहले अनुमोदन लेने की सख्त हिदायत दी है। इनमें लाड़ली बहनों की आवास योजना भी शामिल है।
यह भी पढ़ें : लाड़ली बहनों को एक और बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव ने भेजा मैसेज, किया ट्वीट बढ़ते खर्चों से राज्य की माली हालत खराब होती जा रही है। ऐसे में वित्त विभाग ने सख्ती दिखाते हुए किसी भी हाल में बिना अनुमोदन के भुगतान नहीं करने का आदेश दिया है। ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना भी उन योजनाओं में शामिल है जिनके लिए भुगतान में परमिशन जरूरी की गई है।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास के साथ ही वित्त विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग की कुछ अन्य योजनाओं में भी काम पूरा होने पर भुगतान के पहले अनुमोदन अनिवार्य कर दिया है। यह भी पढ़ें : Breaking – एमपी में मंत्री की सदस्यता समाप्ति पर बड़ा फैसला, कांग्रेस की अपील पर सुनाया निर्णय
लाड़ली बहना आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी ही है। एमपी में संचालित इस योजना में लाभार्थी महिलाओं को जल्द ही पहली किस्त Ladli Behna Awas Yojana First Installment Date ट्रांसफर की जाने वाली है।
लाड़ली बहना आवास योजना
लाड़ली बहना आवास योजना में जरूरतमंद महिलाओं को पक्के घर के लिए सरकार 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। महिलाओं को यह राशि को तीन किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त Ladli Behna Awas Yojana First Installment के रूप में ₹25000 रुपए मिलेंगे जबकि दूसरी किस्त 85000 रूपए और अंतिम किस्त में ₹20,000 मिलेंगे।लाड़ली बहना आवास योजना के अंतर्गत पौने पांच लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।
