प्रदेश की खराब होती माली हालत को देखते हुए वित्त विभाग ने अनेक विभागों और योजनाओं में खर्च की लिमिट निर्धारित की। वित्त विभाग ने प्रदेश की 100 से ज्यादा योजनाओं में भुगतान के लिए मंजूरी अनिवार्य कर दी थी। इस संबंध में विभाग ने 23 अगस्त को आदेश जारी कर दिया था। जिन योजनाओं पर यह पाबंदी लगाई गई, उनमें लाड़ली बहना आवास योजना Ladli Behna Awas Yojana भी शामिल है।
वित्त विभाग ने पूर्व में सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर बताया था कि आवंटित बजट को किस प्रकार से खर्च करना है। इसके लिए श्रेणी भी बनाई गई थी लेकिन एक श्रेणी में शामिल योजनाओं को लेकर विभागों में गफलत रही।
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वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि केबिनेट से अनुमति के बाद ही खर्च होगा
इसमें कहा गया कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही इन योजनाओं की राशि खजाने से निकालकर खर्च की जाए। वित्त विभाग से अधिकारी पूछ रहे हैं कि सक्षम प्राधिकारी कौन होगा! इस पर वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि केबिनेट से अनुमति के बाद ही राशि खर्च हो सकेगी। विभाग ने राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों को बिना अनुमति के भुगतान नहीं करने के निर्देश जारी किए थे। ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना Ladli Behna Awas Yojana भी इन योजनाओं में शामिल है। एक ओर तो लाखों महिलाओं पक्के मकान के लिए पैसों की राह तक रहीं हैं वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के वित्त विभाग ने योजना में भुगतान पर ही पाबंदी लगा दी है।
यह भी पढ़ें : Ladli Behna Yojana – लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, एमपी सरकार ने किया करोड़ों के फंड का खास इंतजाम गौरतलब है कि लाड़ली बहना आवास योजना Ladli Behna Awas Yojana में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे ही महिलाओं को खुद का पक्का मकान मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना में पात्र महिलाओं को पहली किस्त का इंतजार है।