वहीं, जानकारों की मानें तो चुनावी साल में शिवराज सरकार लाडली बहना योजना के जरिए बड़ा दाव खेला है। इस योजना को लेकर ये भी माना जा रहा है कि, अमली जामा पहनाने के बाद प्रदेश में भाजपा के वोट बैंक का ग्राफ बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1 हजार रुपए राशि हर महीने पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा
योजना की गाइडलाइन जारी करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि, जिन निम्न या मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 1 हजार रुपए महीना राशि सरकार की ओर से पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। खास बात ये है कि, योजना का लाभ मध्य प्रदेश की एक करोड़ बहनों को मिल सकता है। शर्तों के अनुसार, योजना का लाभ लेने वाली बहन की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इन दो शर्तों के साथ ग्रामीण इलाकों की पात्रता की गाइडलाइन जारी की गई है।
शहरी क्षेत्रों की बहनों को गाइडलाइन का इंतजार
फिलहाल, ये गाइडलाइन ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बहनों के लिए जारी की गई है, जिसमें योजना का लाभ पाने वाली बहनों को 5 एकड़ जमीन और ढाई लाख रुपये से अधिक इनकम न होने की बात कही गई है। लेकिन, अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाली बहनों को सरकार की ओर से योजना की गाइडलाइन का इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि, शहरी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण इलाके की ओर इसलिए भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी को इन्हीं इलाकों से काफी नुकसान पहुंचा था। वहीं, नगरी निकाय चुनाव के परिणाम से स्पष्ट हो गया कि, शहरी इलाकों में भाजपा का ग्राफ ठीक है।
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इन दस्तावेजों की पड़ सकती है जरूरत
मार्च महीने में लाडली बहना योजना को लेकर आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसे लेकर कुछ और दस्तावेजों की भी जरूरत होगी। इसमें पहली शर्त महिला को मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही, दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, बिजली बिल, आय प्रमाण पत्र आदि जरूरी हो सकते हैं।
सरकार पर बढ़ेगा इतना बोझ
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के जरिए मध्य प्रदेश की कम से कम एक करोड़ बहनों को हर महीने 1 हजार रुपए पेंशन देने पर सरकार को हर महीने 1000 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा। इस तरह सरकार को साल भर में 12000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ वहन करना होगा और 5 साल में ये आंकड़ा 60 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा।