इसके तहत फिल्म बनाने के लिए मिलने वाली 50 फीसदी की आर्थिक मदद के प्रावधान को खत्म कर फिक्स राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अलग से स्लैब बनाए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट ने साधिकार समिति को अधिकृत किया है। मध्यप्रदेश में फिल्मों की बढ़ती शूटिंग के कारण यह काफी महत्वपूर्ण है।
यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया। इसमें अभी तक मध्यप्रदेश में फिल्म, वेब सीरीज के निर्माण पर 50 प्रतिशत आर्थिक मदद का प्रावधान था, लेकिन सरकार के सामने इस राशि के आकलन में दिक्कत आ रही थी।
मसलन, यह तय नहीं हो पा रहा था कि कितनी फिल्में या वेब सीरीज मप्र में बनीं और कितनी बाहर। उस पर कितना खर्च वास्तव में आया, क्योंकि फिल्म-वेब की कास्टिंग, प्री-शेड्यूलिंग, तकनीकी खर्च से लेकर पोस्ट डायरेक्शन तक कई प्रकार के खर्च थे, जिन्हें सरकार के स्तर पर बराबर मूल्यांकित नहीं किया जा पा रहा था। इसलिए तय किया गया कि 50 फीसदी की बजाय निश्चित राशि से मदद का प्रावधान लाया जाए। इसके तहत 50 फीसदी के नियम को हटा दिया है। अब निश्चित राशि का स्लैब अलग से लाया जाएगा।
शासकीय प्रत्याभूमि राशि को मंजूरी
गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने किसानों से चमक विहीन गेहूं खरीदना भी तय किया है। सरकार ने समर्थन मूल्य विकेंद्रीकृत योजना में निरूशुल्क शासकीय प्रत्याभूमि राशि 29400 करोड़ की मंजूरी भी दे दी है। इसमें एक अप्रेल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए खरीदी रहेगी।
एमबीबीएस की 100 सीटें
कैबिनेट ने बुदनी में 500 बिस्तर के मेडिकल कॉलेज-अस्पताल को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 714 करोड़ 91 लाख मंजूर किए गए हैं। इसमें 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता का नवीन चिकित्सा महाविद्यालय तथा 500 बिस्तर सम्बद्ध अस्पताल रहेगा। साथ ही नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए 60 सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग महाविद्यालय और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 60 सीट प्रवेश क्षमता का महाविद्यालय रहेगा।
ये अहम फैसले
– प्रदेश में 730 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का अनुसमर्थन। इसमें 60 फीसदी आर्थिक मदद केंद्र देगा। प्रतिवर्ष 277 करोड़ 40 लाख रूपए खर्च होंगे।
– सरकारी हेलीकाप्टर बेल-430 के स्पेयर्स एवं स्पेयर इंजिन बेचने मंजूरी। 2.36 करोड़ रुपए में बिकेगा।
– भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत को मल्हारगंज-इंदौर और एकात्म शिक्षण समिति भैंसोदा तहसील नलखेड़ा को आगर-मालवा में जमीन आवंटन मंजूरी।
सीएम ने मंत्रियों को कहा कि किसानों की फसल खरीदी पर निगरानी करें। इसमें देखा जाए कि खरीदी केंद्रों पर पूरी व्यवस्था हो। बारदानों की उपलब्धता और परिवहन में दिक्कत न हो। यदि कहीं पर दिक्कत है तो उसे तत्काल दूर किया जाए। मंत्री संबंधित अफसरों से बैठक करके पूरी व्यवस्था का इंतजाम देखने को कहा। शिवराज ने कहा, बारिश से प्रभावित चमक विहीन गेहूं को खरीदने के अलावा भी कोई दिक्कत है तो दूर की जाएगी। संकट के समय किसानों को हर संभव सहयोग देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
