छत्तीसगढ़ ने दी सहमति
पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य की सहमति मांगी थी। छत्तीसगढ़ ने सहमति दे दी है। लेकिन यह एक अक्टूबर 2024 से चार प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत देने के लिए मिली है। यानी इस बार भी राज्य के पेंशनर्स को एरियर मिलने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में छत्तीसगढ़ द्वारा मिली सहमति का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि सातवें वेतनमान में 50 प्रतिशत एवं छठे वेतनमान में 239 प्रतिशत महंगाई राहत दिए जाने की सहमति है।
टूटी है परंपरा
पूर्व के वर्षों में परंपरा रही है कि जब भी राज्य के कर्मचारियों को डीए का ऐलान होता था तो पेंशनर्स को भी महंगाई राहत के आदेश जारी किए जाते थे। पिछले कुछ वर्षों से परंपरा टूटी है। कर्मचारियों को तो डीए मिल जाता है, लेकिन पेंशनर्स को इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह एक और परंपरा टूटी है। पूर्व में नौकरशाहों के साथ राज्य के कर्मचारियों को डीए दिया जाता था। अब नौकरशाहों का डीए केंद्रीय कर्मियों के साथ ही दे दिया जाता है, लेकिन राज्य कर्मचारियों को डीए के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन इत्यादि करना पड़ता है। मध्य प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी और अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने कहा कि सरकार पेंशनर्स के साथ भेदभाव करती है।
