मध्यप्रदेश की सरकार अब अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश के 4.50 लाख से अधिक कर्मचारी यूपीआइ के विकल्प का लाभ ले सकेंगे। अभी वे न्यू पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल हैं जो पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की मांग करते रहे हैं।
प्रदेश में अभी नियमित और संविदा पर 9 लाख कर्मचारी हैं। इनमें से 4.50 लाख से अधिक कर्मचारी एनपीएस में शामिल हैं। बाकी की पात्रता ओपीएस की है। केंद्र की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने वित्त विभाग के से कहा है ओपीएस, एनपीएस और प्रस्तावित यूपीएस का अध्ययन कर लें। देखें कि यदि कर्मी ओपीएस चुनते हैं तो राज्य पर कितना वित्तीय भार आएगा।
Unified Pension Scheme: महाराष्ट्र के बाद एमपी में लागू होगी पेंशन स्कीम, क्या है योजना, किसे मिलेगा लाभ
